14
Sep 23
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने प्रामुख्याने मराठा समाज व ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गाकरीता विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यातील गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत उद्योग, व्यवसायासाठी 50 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. या कर्जावर महामंडळाच्यावतीने 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाखापर्यंत सवलत दिली जाते.
गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभासाठी किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन उद्योग, व्यवसाय स्थापन करणे आवश्यक आहे. दोन व्यक्तींनी व्यवसाय सुरु केल्यास 25 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. तीन व्यक्तींच्या व्यवसायासाठी 35 लाख, चार व्यक्तींच्या व्यवसायासाठी 45 लाख तर पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येऊन व्यवसाय स्थापन केल्यास 50 लाखापर्यंत योजनेंतर्गत बॅंकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
उद्योग, व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने 12 टक्के दराने व्याज सवलत दिली जाते. ही सवलत 12 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 15 लाखाच्या मर्यादेपर्यंत मंजूर केली जाते. त्यासाठी गटाने वेळेत कर्जाचा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. वेळेत हप्ता भरल्यानंतर व्याज परताव्याची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा देखील नियमानुसार महामंडळाच्यावतीने दिला जातो.
ही योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशांकरीता राबविली जाते. कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या आत असावे. लाभार्थ्याने स्थायिक, कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. योजनेंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एलएलपी, कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट, संस्था लाभास पात्र आहे. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय, उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावर व्याज परतावा करण्यात येतो.
कर्ज प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्र
योजनेच्या लाभासाठी मोबाईल क्रमांक व स्वत: ई-मेल आयडी जोडलेले आधारकार्ड, रहिवासी पुरावा म्हणून रहिवासी दाखला, लाईट बील, रेशनकार्ड, गॅस बिल, बॅंक पासबुक, उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून उत्पन्न दाखला, आयटी रिटर्न तसेच जातीचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल आदी कागदपत्र आवश्यक आहे. योजनेची सविस्तर माहिती www.udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहे.